बेनी
मङ्सिर ६
कमलदेव भट्टराई
२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ।
१४ वर्ष अगाडि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए–संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ‘अयोग्य’ भनी बहिर्गमनमा परेका केही लडाकुले आफूहरुलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताले तिलाञ्जली दिइसकेका छन्।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि महसुस हुनेगरी उपलब्धि नभएको क्षेत्र हो– संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति । १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐनमार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर दुवै आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेनन् । कारण थियो– कानुनमा धेरै अस्पष्टता र त्यसमा रहेका केही प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु ।
सन् २०१५ मा नै सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक दलहरुले कानुन संशोधन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएनन् । बरु निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकार नै सर्वाेच्च अदालत गयो ।
सर्वाेच्चले सन् २०२० को अप्रिलमा सरकारले पुनरावलोकनका लागि गरेको आग्रहलाई इन्कार गर्दै सन् २०१५ मा आफूले गरेको आदेशमा कुनै संशोधन नहुने फैसला सुनायो । सर्वाेच्चको निर्णयको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरुमाथि ऐन संशोधन गर्ने दबाब परेको छ ।
यस प्रावधानको अर्थ गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पनि आम माफीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्छ । अदालतले भने यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै विगतमा कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सर्वाेच्चको फैसला छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।’
त्यसैगरी सो दफामा पीडितको अनुमति विना पनि आम माफी दिन सक्ने अस्पष्ट प्रावधान रहेकाले यसलाई स्पष्ट पार्नसमेत भनेको छ । त्यसैगरी विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्दाहरुलाई आयोगमा सार्न नसकिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका घटनामा छानबिन गर्नका लागि समेत स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभाव छ ।
सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन नगरेको, दुवै आयोगलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारी र अन्य स्रोत साधनलाई समयमा उपलब्ध नगराएको, आयोगमा कामकारवाहीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएकोलगायतका कारणले विगत पाँच वर्षमा दुवै आयोगले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् ।
सरकारले यस अगाडिका पदाधिकारीहरुको चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म दुवै आयोग खाली रहे । लामो समयको रिक्ततापछि नयाँ पदाधिकारीहरुले २०२० को जनवरीबाट कार्यभार सम्हालेका छन् । कार्यभार सम्हालेलगत्तै कोभिड–१९ र अन्य माथि उल्लेखित कारणले नै नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
यति मात्र होइन, अहिले र पहिले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा आयोगमा नियुक्त पाउने सदस्यहरुको झगडा र द्वन्द्वका कारण पनि दुवै आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । आयोगहरुमा जति राजनीतिक दबाव छ, काम अगाडि नबढ्नुमा आयोगभित्रको राजनीति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।
चुनौती
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये झण्डै ४ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ ।
अहिले आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका उजुरीहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिरहेको छ । पहिलो, तामेलीमा राख्ने उजुरी, दोस्रो तत्काल क्षतिपूर्ति दिने उजुरी र तेस्रो थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी ।
त्यसैगरी बेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म ३ हजार २२३ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । यीमध्ये दुई दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने २ हजार ५०७ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
दुबै आयोगले पाँच वर्षको अवधिमा केही काम गरे पनि समग्र प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने कार्य भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पहिलो त सर्वाेच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधनको आवश्यकता छ तर यसमा राजनीतिक दलहरुको कुनै पनि चासो छैन ।
केही महिना पहिला सरकार र विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको बिचमा यो प्रक्रियालाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अहिले त्यो लगभग ठप्प छ ।
यति मात्र होइन्, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन जुन बृहत् ढङ्गले लिनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । खाली युद्धकालीन मानव अधिकारका विषयमा मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने विषयमा मात्र बहस केन्द्रित छ र यो प्रक्रियाका अन्य पक्षहरुमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको पहिलो आधार भनेको सत्य पत्ता लगाउनु हो तर सर्वाेच्चको आदेश नै सत्य पत्ता लगाउने विधिको बारेमा मौन छ, न आयोगले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ।
दोस्रो, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा दायर गर्ने हो । यसका लागि सरकारले विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ साथै यसको विस्तृत विधि र कार्य योजना पनि बन्न सकेको छैन ।
तेस्रो, पीडितलाई परिपूरण । कुन प्रकृतिको केसमा कति परिपूरण दिने, कस्तो परिपूरण दिने कुनै पनि विषय अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । अदालतले परिपूरणलाई पीडितको अधिकार भएको र त्यसमा कुनै पनि विभेद हुन नहुने बताएको छ ।
परिपूरणमा पीडितको सम्झनामा कुनै मेमेरियल बनाउने, परिचय पत्र प्रदान गर्ने र पीडितको जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय छन् तर हामीकहाँ खाली नगद दिने विषयलाई मात्र उछालिएको हो (हाइलाइट) गरिएको हो । यसभन्दा पनि पहिला पीडितलाई राहतस्वरुप नगद रकम प्रदान गरेको छ ।
चौथो, आगामी दिनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेको लागि सुरक्षा निकायलाई तालिम प्रदान र सुरक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने लगायतका विषय पनि अगाडि बढेको छैन । यी लगायत अन्य पक्षमा न कानुनले स्पष्ट बोलेको छ न बहस नै भएको छ । सुरक्षा क्षेत्रलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सुधार गर्नेतर्फ अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन ।
यसरी शान्ति प्रक्रियाका १५ वर्षसम्म पनि यसलाई कसरी टुङ्गोमा लैजाने भन्ने विस्तृत खाका कोहीसँग छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रिया विधिवत्रुपमा टुंगिएको मान्न सकिँदैन ।
अहिले राजनीतिक दलले यो प्रक्रियालाई लामो समयसम्म लम्ब्याउने र पीडितलाई थकाएर यतिकै छल्न सकिन्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ तर त्यो त्यति सहज भने छैन । राजनीतिक दलहरु बिचको सहमतिको आधारमा घरेलु संयन्त्रका माध्यमले नै टुङ्गोमा नपु¥याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने खतरा रहन्छ ।
विश्वमा अन्य मुलुकमा आन्तरिक संयन्त्रले काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको भावनाअनुसार यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन दलहरुबिच सहमति हुन आवश्यक छ ।
अनलाइनखबरबाट