बेनी
पुस १४
कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको विवाद लम्बिँदै जाँदा विद्यार्थी र शिक्षकमा अन्योल सिर्जना भएको छ । कक्षा ११ मा नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने भन्ने विषयको टुङ्गो नहुँदा अन्योल बढेको हो ।
सरकारले चालू शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो । तर, उक्त पाठ्यक्रम लागू नगर्न तथा पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन अगाडि बढाउन माग गर्दै भागवता अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइन् । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भनेको थियो ।
कात्तिक १९ गतेको उक्त आदेश र त्यसपछि सर्दै आएका पेशीले कक्षा ११ को पठनपाठनमा अन्योल सिर्जना गरेका छन् । पछिल्लोपटक पुस ६ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, अदालतले हेर्न नभ्याउने भन्दै पुस १४ गतेका लागि सारियो । तर, पुस १४ (आज) को पेशी पनि स्थगित भएपछि यसको सुनुवाई थप लम्बिने देखिएको हो।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ पाठ्यक्रमको अन्योल थप लम्बिन दिन नहुने बताए । “अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगर्दा लाखौँ विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्,” उनले भने, “पाठ्यक्रमको निकास आउन ढिला भएमा सरकारले पुरानोमा जाऊँ भने पनि अन्योल हट्ने थियो ।”
अभिभावक महासंघले तत्काल यसको निकास निकाल्न माग गर्दै नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव दाहालसँग टेलिफोनमार्फत् माग गरेको थियो ।
पाठ्यक्रमको टुङ्गो नलाग्दा कक्षा ११ को पढाइ नै अन्यौलमा परेको छ । कात्तिक पहिलो साताबाट कक्षा ११ को पठनपाठन थालिएको थियो । तर, नयाँ कि पुरानो पाठ्यक्रम भन्ने विवादले गर्दा थप समस्या सिर्जना भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले पाठ्यक्रमको विवाद छिटो किनारा लगाइदिन आफूहरूले आवश्यक पर्ने सबै प्रमाण दाबी अदालतमा प्रस्तुत गरिसकेको बताए । “हामीले आफ्नो तर्फबाट कुनै ढिलाइ गरेका छैनौँ, अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने, “अदालतमा यो विषयमा कहिले हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्ने, कहिले पक्षका वकिलले सार्ने काम भइरहेको छ ।”