बेनी
पुस २४
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म सरकारविरुद्ध ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गरेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतकै पूर्व हाकिमहरुले भने संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन अदालतलाई दबाव दिएका छन् ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्दैै प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम ‘सच्याउन’ अदालतलाई दबाव दिएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं।’
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभने पनि फेरि ‘यस्तो कार्य दोहोरिन नपाउने गरी अवस्था सुधार्न’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर अदालतलाई दबाव दिएका छन् । विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुकै यस्तो धारणा आएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो ।