बेनी
असोज १४
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश प्रहरी विधेयक’ पारित गरेको हो । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनताप्रति जवाफदेही हुने गरी प्रहरी संगठन निर्माण गर्न खोजिएको बताए । शासकप्रति नभई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने प्रहरीको कल्पना ऐनले गरेको पनि मन्त्री चुमानले बताए ।
ऐनमा प्रहरी नागरिकमैत्री, जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, शिष्ट र सभ्य बोली तथा व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐनमा अमेरिकाको प्रहरीमा हुने प्रहरीभन्दा माथिल्लो आयोग जस्तै नागरिक परामर्श समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई परामर्श दिन, सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बद्ध जनचासो र गुनासोको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र स्रोतसाधनको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन मुख्य न्यायाधिवक्ताकै अध्यक्षतामा नागरिक परामर्श समिति गठन गर्न सकिने छ,’ ऐनमा छ ।
परामर्श समितिमा न्याय प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, मानवअधिकार, सुरक्षा, शिक्षा, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, महिला सशक्तीकरण वा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा २ जना महिलासहित प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ५ जना सदस्य हुनेछन् ।
ऐन अनुसार प्रदेश तहमा प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित १८ थरी कार्यालय रहने गरी विधेयक पारित भएको छ। उक्त कार्यालयहरुमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी गण, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, विपद व्यवस्थापन गण, सुरक्षा गण, विधिविज्ञान प्रयोगशाला आदि रहनेछन् ।