३ असोज २०७७
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्था समेटिए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन फितलो भएको सरोकारबालाहरुले बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान मौलिक हक कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक भर्जुअल छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानु चुनौतिपूर्ण भएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्ङ्फेले मौलिक हकसँग जोडिएका १६ वटा ऐनको कार्यान्वयनका लागि सबैको भुमिका समान रहने धारणा राखिन् । भएका कानुनको पालना र ऐन कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा कुनै ऐन कानुन संशोधन गर्नुपरेमा आवश्यकताका आधारमा संशसोधन गर्दे अगाडि बढ्ने पनि मन्त्री तुङ्बाहाम्फेले बताएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, राधा वाग्लेले संविधानको धारामा उल्लेख गरिएका प्रत्येक विषयमा कानुन र नीति भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले भने,‘कानुन छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ्गले राजनीतिले छलाङ्ग मारिसके पनि समाज परिर्वतनको बाधक कर्मचारीतन्त्र भएको धारणा राखेका थिए । संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध र आधुनिक विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नमा कर्मचारीले सहयोग नगरेको उनको विचार थियो । उनले भने, ‘समस्या राजनीतिमा होइन कर्मचारीतन्त्रमा छ । राजनीति धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर कर्मचारीतन्त्रमा सुधार देखिएको छैन ।’
मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले मानवअधिकारको संरक्षणमा संविधानले धेरै व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जवाफदेही ढङ्गले काम नभएको धारणा राखे ।
त्यस्तै सञ्चारविज्ञ कुन्दन अर्यालले प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानबारे आफ्ना विचार राखेका थिए ।