बेनी
कात्तिक २७
संस्कृत भाषामा एउटा श्लोक यस्तो छः
अमन्त्रम् अक्षरम् नास्ति नास्ति मूलम् अनौषधम् ।
अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः ।।
(मन्त्र नबन्ने अक्षर हुँदैन, औषधि नहुने जडिबुटी हुँदैन, कुनै व्यक्ति अयोग्य हुँदैन, यी सबैका बीचमा समन्वय गर्न सक्ने व्यक्ति (योजक) चाहिँ दुर्लभ हुन्छ ।)
यतिबेला हामी कोरोना महामारीको कहरमा छौं । कोरोनाले स्वास्थ्यमा मात्र समस्या ल्याएको छैन । शिक्षा र आर्थिक क्षेत्र, जनजीवनमा समेत यसको गहिरो असर परेको छ ।
अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा देखिएको कोरोना भाइरसको एक वर्षे यात्रा पुरा हुँदै गर्दा यसबाट विश्वमा ५ करोड १९ लाख ७५ हजार ४ सय ५८ जना संक्रमित बनेका छन् भने ३ करोड ३८ लाख २२ हजार ९ सय २६ जनाले कोरोना जितेका छन् ।
नेपालको आँकडा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म २ लाख ३ हजार ३ सय २९ जना संक्रमित बनेका र त्यसमध्ये १ लाख ६२ हजार २ सय ४३ जना निको भैसकेका छन् ।
म्याग्दीमा अहिलेसम्म २ हजार १० ओटा नमुना सङ्कलन गरी पिसिआर परीक्षणका लागि पठाइएकोमा १९७६ जनाको नतिजा आइसकेको छ । यसमध्ये १४६ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, म्याग्दीका अनुसार संक्रमितमध्ये ७३ जनाले कोरोनालाई जितिसकेका छन् भने सकृय सङ्क्रमित ११४ जनाले विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनबाट उपचार गराइरहेका छन् ।
कोरोना महामारी जति फैलिँदो छ केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सारिरहेको देखिँदैछ । यसले गर्दा नागरिकको नजिकको सरकार अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाले कोरोना रोकथामका लागि कस्तो रणनीति अपनाउलान् भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारण नागरिकमा उठेको छ ।
यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न कसरी काम गर्न सक्छ भन्नेबारे केही नीतिगत र केही वस्तुगत आधारमाथि यहाँ छलफल चलाइनेछ ।
नीतिगत आधार
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५६ ले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन ओटा तहगत संरचनामा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै र संयुक्तरुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख छ । यसको अर्थ हाम्रा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अस्तित्वलाई यो संविधान रहुन्जेल कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने हो । अहिलेका स्थानीय सरकारहरु हिजोका गाउँ विकास समिति वा जिविस जस्ता माथिको आदेश तामेल गर्नेमा सीमित छैनन् । यिनले आफुलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउनुका साथै स्थानीय आवश्यकता र सोचअनुसार विकासको नमुनासमेत प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।
कोरोना महामारी रोकथामका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभिकको तथ्याङ्क सङ्कलन, तिनको संरक्षण र अद्यावधिक गर्ने, विपद्सँग जुध्न प्रतिकारको योजना बनाउने जस्ता काममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका व्यवस्था यस्ता छन्ः
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४’ को दफा ११ मा नेपालको संविधानको अनुसूचि (८) मा उल्लेख भएअनुसारका २२ ओटा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक नियमनको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ११ को खण्ड (च) मा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ११, खण्ड ‘न’ (२) मा स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण र समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोतसाधनको परिचालन, स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन प्रणाली, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
वडा कार्यालयको भूमिका
ऐनको दफा १२ अनुसार वडा समितिले यी ५ काम गर्न सक्छः
(क) वडाभित्रका योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी
(ख) तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण सम्बन्धी
(ग) विकास कार्य सम्बन्धी
(घ) नियमन कार्य सम्बन्धी
(ङ) सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी
वडा कार्य समितिले वडाको विकासका लागि टोलविकास संस्थाको गठन र परिचालन गर्न सक्दछ । त्यसैगरी वडाभित्र सञ्चालन हुने विकासे योजनाका लागि उपभोक्ता समितिको गठन र तिनको अनुगमन पनि वडा कार्यसमितिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।
अब समुदाय परिचालनमा जोड दिने ऐनको अर्को व्यवस्था हेरौंः
ऐनको दफा १५ मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता, नीजि क्षेत्र, सामुदायिक संघसंस्था, सहकारी संस्था, गैरसकारी क्षेत्रको परिचालन, समन्वय र प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले केन्द्र र प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा त्यसको व्यवस्था छैन । स्थानीय तहको चुनावमा हार्नु भनेको अर्को पाँच वर्ष कुर्नु हो । यसबीचमा पराजित उम्मेदवारले सामाजिक क्रियाकलाप र विकास निर्माणका काममा नेतृत्व दिएर जनताको मन जित्न सक्छ । विकासका काममा कतैबाट अवरोध नहोस् भनेरै संविधानले स्थानीय सरकारमा विपक्षी बेन्चको व्यवस्था नगरेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
वडा अध्यक्षको भूमिका
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले वडाको विकास निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा वडा अध्यक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना सङ्कटसँग जुझ्नका लागि वडा अध्यक्षले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने नीतिगत र वस्तुगत आधार धेरै छन् ।
महामारीसँग जुध्न समुदाय परिचालनमात्र विकल्प पक्कै होइन । तर, सर्वसाधारण जनतामा सचेतना बढाउन, अनुगमन, रिपोर्टिङलगायतका काममा यो निकै प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने हुँदा यसको गठन, परिचालन र अनुगमनमा वडा अध्यक्षको समन्वयकारी भूमिका महशुस भएको हो ।
अर्को कुरा, हाम्रा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म दुईओटा बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् भने तेस्रो बजेट कार्यान्वयनको क्रममा छ । ढिलोचाँडो त्यसका लागि पनि टोल, बस्ती र वडास्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै अबको केही महिनाभित्रै अर्को आर्थिक वर्षको लागि योजना तजुमा गोष्ठी पनि आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटसम्बन्धी कर्मकाण्ड पूरा गर्नकै लागि पनि वडा, बस्ती र टोलस्तरमा योजना तर्जुमा बैठक गर्नैपर्ने हुन्छ । दुई महिनापछि टोल र बस्तीस्तरमा बैठक बस्न मिल्ने अहिले नमिल्ने भन्ने त हुँदैन होला।
यहीँनेर सर्वसाधारण नागरिकले वडा अध्यक्षको सकारात्मक र सहयोगी भूमिका खोजेका हुन् ।
स्थानीय निकाय, आर्थिक प्रशासन नियमावली–२०६४ को नियम १५५ मा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । वास्तमा उपभोक्ता समिति गठन हुने आधार पनि यही हो ।
यदि वडाले चाहने हो भने वडाको बजेट परिचालन गर्न गठन भएका उपभोक्ता समति, युवा क्लब, आमा समूह र अन्य संगठित सामाजिक संस्थाहरुको सूची केही दिनमै तयार गर्न सक्छ ।
‘वडामा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरु वडा अध्यक्षको खल्तीबाट आउँछन्’ भन्ने आमधारणालाई विफल पार्न पनि यसपालि वडाअध्यक्षको भूमिका सकारात्मक र फलदायी देखिनुपर्दछ । यसका लागि अध्यक्षले उपभोक्ता समितिमा बसेका र आउनसक्ने सम्भावित अनुहारबाटै समुदाय परिचालनको नेतृत्व गराउन पनि सक्छ ।
अहिलेको समस्याबाट सिकेर र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वडा कार्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र क्रियाशील युवा क्लब, आमा समूह, उपभोक्ता समिति वा अन्य संघसंस्थाको अभिलेख सङ्कलन गर्ने, तिनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको मापदण्ड तयार गर्ने परिपाटीको थालनी पनि गर्न आवश्यक छ ।
समस्या आउँदा छेउ लाग्ने तर, उपभोक्ता समितिमार्फत् वडाको बजेटमा हालीमुहाली गर्नेहरुको सक्कली अनुहार जनतालाई चिनाउन पनि उपभोक्ता समिति र तिनका पदाधिकारीको अभिलेख राख्न जरुरी देखिएको हो ।
के गर्न सकिन्छ ?
सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिकाको एउटा व्यवस्था तल उल्लेख गरिएको छ । यसलाई आधार मानेर म्याग्दीका स्थानीय सरकारहरुले समुदाय परिचालनको योजना बनाउन सक्छन् ।
कोभिड–१९ विरुद्ध युनिट एक्सन टिम (संयुक्त कार्य टोली) परिचालन
कसले नेतृत्व गर्छ ?
स्थानीय सरकार प्रमुखले
टोली कसले कसरी बनाउने ?
हरेक गाउँपालिकामा सबै वडा अध्यक्षले आफ्नो वडालाई ३० ३० घरधुरीको युनिटहरुमा विभाजन गर्ने
हरेक युनिटको लागि टोली नेतासहित चार जना स्वयंसेवी नियुक्त गर्ने
युनिक एक्सन टोलीले गर्ने कामः
रेकर्डः
सबै घरधुरीको जनसंख्या र विदेशबाट आएका सदस्यको अभिलेख राख्ने
रेगुलेटः
सरकारी निर्देशन, निवासको क्वारेन्टिन (होम क्वारेन्टिन)को नियम पालना गराउने
दुरी कायम गर्न लगाउने, स्वस्थ व्यवहार अनुशरण गर्न लगाउने
जाँचको लागि प्रेषण योजना बनाउने
रिकग्नाइजः
सङ्क्रमणका लक्षणहरु देखिएमा लसपस हुन रोक्ने,
विपन्न परिवार पहिचान गर्ने
मनोसामाजिक सहायता गर्ने
विरामीले सेवा लिने अस्पताल यकिन गर्ने
रिपोर्टः
जाँच्न अस्पताल पठाउने, जानकारी दिने
आपूर्तिको अवस्थाबारे अध्यक्षलाई जानकारी गराउने
कोभिड–१९ को जोखिम रोकथामका लागि सरकारले समुदाय परिचालनमा जोड दिए पनि म्याग्दीका स्थानीय सरकारहरुले यसबारे तयारी गरेको पाइएको छैन । कतिसम्म भने आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र कति युवा क्लब, आमा समूह, उपभोक्ता समिति वा अन्य सामाजिक संघसंस्था छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि गाउँपालिका र नगरपालिकासँग छैन।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सेवा क्षेत्रभित्र क्रियाशील २२ ओटा क्लब रहेको जानकारी गराएको छ । तर, ती सबै प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् कि होइनन् भन्ने यकिन छैन । यता प्रशासन कार्यालयको अभिलेख हेर्दा संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अनुसार अहिलेसम्म म्याग्दीमा ६ सयभन्दा धेरै सामाजिक संघसंस्थाहरु दर्ता भएका छन् । तर तिनको पनि नवीकरण दर उत्साहजनक छैन ।
युनिट एक्सन टिममार्फत् समुदाय परिचालनमा स्थानीय सरकार प्रमुख (अध्यक्ष)को भूमिका बढाउन टोल र बस्तीस्तरबाट दबाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय जनतालाई कोरोनाको कहरबाट जोगाउने समन्वयकारी भूमिका मूलतः वडा कार्यालयकै हुन आवश्यक छ ।
हामीले शुरुमा चर्चा गरेजस्तै समाजमा सोच नै नभएका, काम गर्नै नसक्ने मान्छे छैनन् । एक से एक काविल मानिस छन् । अलमलमा परेका मानिसलाई नेतृत्व दिने व्यक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । यो जिम्मेवारी ऐन, कानुन र समयले वडा अध्यक्षहरुको काँधमा सुम्पिएको छ ।
यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्छ, के वडा अध्यक्षहरु यो जिम्मेवारी पुरा गर्न तयार छन् ?
समयले यसको जवाफ माग्ने नै छ ।