बेनी
मङ्सिर ६
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले तीन तहका सरकारले गर्ने काममा ‘डुप्लिकेसन’ हटाउन परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याउन लागिएको बताएका छन् । शनिबार बेनीमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै उपाध्यक्ष कँडेलले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
विकास योजनामा हुने सम्भावित नक्कल हटाउन र तिनको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यले आयोगले परियोजना बैंकको अवधारण अघि सारेको कँडेलको भनाइ छ ।
“परियोजना बैंकमार्फत् अघि बढ्दा वास्तविक योजना छनौटमा यसले भूमिका खेल्छ”, उपाध्यक्ष कँडेलले भने, सुरुआतमा संघ सरकारले यसलाई अघि बढाए पनि क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकाले समेत यसलाई लागू गर्न सक्छन् ।”
“स्थानीय तहबाट आफुले सक्ने योजना छनोट गरी बाँकी प्रदेश र संघ सरकारमा पठाउनेबारे अन्योल हुँदा डुप्लिकेसनको खतरा बढेको छ,” पत्रकारसँगको छलफलमा बोल्दै कँडेलले भने, “यसले गर्दा एउटै योजना र कार्यक्रमका लागि तीनै तहका सरकारको बजेट खर्च हुने जोखिम बढेको छ ।”
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव एवं महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने बताउँदै उपाध्यक्ष कँडेलले स्थानीय सरकारहरुलाई सशर्त र विशेष अनुदानको रुपमा पठाउने बजेटलाई कार्यक्रम र परियोजनामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आयोगले निर्णय गरी कार्यान्वयन हुने विशेष र समपूरक योजनाहरुमा म्याग्दीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै कँडेलले यसमा स्थानीय तहहरुको पनि चासो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सोही छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार ई. गजेन्द्र थपलियाले देशभरका गौरवका योजनाहरुको अवस्था बुझ्नेक्रममा म्याग्दी आइपुगेको बताए । उनले यहाँका विकास निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती हटाउन माथिल्लो तहबाटै आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । विकासका लागि जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको ध्यान बजेटमा मात्रै जाने गरेको अनुभव सुनाउँदै सल्लाहकार थपलियाले प्राप्त बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि चासो राख्न सुझाव दिएका छन् ।
“धेरैजसो सरोकारवालाको ध्यान बजेटमा केन्द्रित पाइन्छ । तर, बजेट परेपछि, ठेक्का लागेपछि खासै वास्त नगर्ने चलन छ,” सल्लाहकार थपलियाले भने, “सम्बन्धित योजनाको ठेकेदार र कार्यालयका प्राविधिकसँग समेत निरन्तर चासो र रचनात्मक दबाव दिनेतिर पनि ध्यान जानुपर्छ ।”
विकास निर्माणका काममा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको तर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानकर्षण भएको बताउँदै थपलियाले कुनै कम्पनीले आफुले लिएको कामको जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म अर्को योजनामा काम गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि अध्ययन शुरु भएको जानकारी दिए ।
म्याग्दीमा सञ्चालित योजनाको अनुगमन
पत्रकारहरुसँग छलफलमा बस्नुअघि आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोलीले म्याग्दीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला योजनाहरुको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको सिलसिलामा म्याग्दी आइपुगेका उपाध्यक्ष कँडेल र प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार थपलिया नेतृत्वको प्राविधिक सहितको टोलीले म्याग्दीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुको अनुगमन गरेका हुन् ।
सो क्रममा टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको गलेश्वर खण्ड, रघुगङ्गा नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल, पिप्लेमा निर्माणाधीन रघुगङ्गा जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको बेनी अस्पतालको भवन, गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्युएए) प्राप्त म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस तथा कालीपुल बसपार्कको अवलोकन गरी सरोकारवालाहरुको गुनासा र रायसुझाव सुनेको थियो ।
उक्त टोलीलाई जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी, नेकपाका प्रचार विभाग प्रमुख बालकृष्ण सुवेदी, युवा नेता दिपक कार्की लगायतले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, रघुगङ्गा नदीको मोटरेबल पुल, रघुगङ्गा जलविद्युत् आयोजना, दाना–खुर्कोट प्रशारण लाईन लगायतका योजनामा देखिएको ढिलासुस्तीको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
अनुगमनपछि उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोलीले बेनीमा जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सरोकारवाला र पत्रकारहरुसँग समेत अनौपचारिक छलफल गरेको हो ।