बेनी
मङ्सिर १३
सरकारले अगामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । ब्राण्डवर्थ प्रालिको आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
सरकारी कार्यालयको कारोबार प्रणाली अहिलेसम्म ७० प्रतिशतमा गइसकेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आउने दुईवर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने बताए । डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसंग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको बताउँदै मोबाइल बैंंकिंङ, इन्टरनेट बैंंंकिंङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरी प्रवद्र्धनमा जुट्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “सरकारले डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहिरहेकोे छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन ।”
यही कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पूर्वाधारहरु द्रुतनिर्माणको क्रममा रहेको बताए । अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा काम भएको र पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सह कम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सुरुआत गर्ने जानकारी दिए ।
डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढङ्गबाट जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । “यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नेछौँ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कुनै कसर बाँकी रहनेछैन,” उनले भने ।
सरकारले दुई वर्षअगाडि नै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ ल्याएर देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडि बढाइसकेको छ । डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै प्रमुख आठ क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । त्यसमा कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पूर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन् । डिजिटल फाउन्डेसनमा १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा आठ, स्वास्थ्य सात, ऊर्जा नौ, पर्यटन सात, शहरी पूर्वाधारमा नौ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका हुन् ।