बेनी
मङ्सिर ३
गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पदबहाली गर्ने कर्मचारीले अबदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयमै कसम खानुपर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि कर्मचारीले १८ बुँदे सम्झौतामा अनिवार्य प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको हो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग प्रतिबद्धता गरेर मात्रै स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हाल्न जान मिल्ने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
नयाँ ल्याउन लागिएको यस प्रावधानले मन्त्रालयका नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुनुका साथै प्रतिबद्धता गरेर जाने कर्मचारीलाई पनि सहज हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एवं नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा जारी निर्देशन एवं परिपत्रमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सम्झौतामा ‘वित्तीय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक, वित्तीय एवं सार्वजनिक खरिद कानुन, नियम, निर्देशन परिपत्र र कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना गर्नुका साथै प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्नेछु साथै सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सूत्र मार्फत सञ्चालन गर्नेछु’ भनी प्रशासकीय अधिकृतले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनुका साथै मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछु भनी कसम खानु पर्नेछ ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय निकायलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन अनि संघीयतालाई सशक्तीकरण गर्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्झौता गर्न लागिएको बताए ।
नेपाल सरकारले पहिलोपटक यस्तो प्रावधाना ल्याएको हो । यो प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा जनताले पनि सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्ने र कर्मचारी स्वयंलाई पनि काम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने १८ बुँदे सम्झौताहरू यस्ता छन्ः
१. विकास एवं सेवा प्रवाहका क्रियाकलापको समीक्षा सहितको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नेछु । साथै मन्त्रालयबाट माग भएका विवरणहरू समेत तोकिएको समयमै पठाउनेछु भनी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।
२. कार्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीपको उपयोग गरी अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न पहल गर्नेछु ।
३. वित्तीय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक, वित्तीय एवं सार्वजनिक खरिद कानुन, नियम, निर्देशन परिपत्र र कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना गर्नुका साथै प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्नेछु । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सूत्र मार्फत सञ्चालन गर्नेछु ।
४. “म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन” एवं “शून्य बेरुजु”को नारालाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।
५. स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछु ।
६. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आधारभूत प्रशासनिक संस्कृति र कार्य प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्नेछु । कार्यालय, वडा कार्यालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरूलाई नियमित, अनुशासित र कार्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।
७. स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछु ।
८. सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण जस्ता औजारहरू नियमित रूपमा उपयोगमा ल्याउनेछु ।
९. सुरक्षित र व्यवस्थित आवास विकासका लागि प्रचलित भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको पूर्ण पालना गराउनेछु ।
१०. कार्यालयको फोन, मोबाइल नम्बर, इमेल तथा वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेछु र आफ्नो कार्यालयको मोबाइल फोन (अफिसियल मोबाइल फोन) सदैव खुल्ला राख्नेछु । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट नियमित रूपमा हेर्नेछु ।
११. सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई विकासका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र गराउने काम गर्नेछु ।
१२. खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नेछु ।
१३. आम्दानी, खर्च, निर्माण भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछु ।
१४. बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका प्रारूपलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।
१५. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिका सूचकहरूलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।
१६. राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहने छु ।
१७. मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछु ।
१८. खटिएको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू (स्थायी, अस्थायी, करार) को विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गरी वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेछु ।