बेनी
मङ्सिर २२
नेपाल सरकारले एकीकृत नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार परराष्ट्र मन्त्री पदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यसबारे जानकारी गराए ।
असंलग्न आन्दोलन, पञ्चशीलको सिद्धान्तलगायतमा आधारित रही सार्वजनिक गरिएको परराष्ट्र नीतिमा सरकारले सबैसँग मित्रताको सम्बन्ध बढाउने विषयलाई प्रधानता दिएको देखिन्छ ।
यसक्रममा नयाँ विदेशनीतिमा सरकारले विभिन्न चुनौती र अवसरको चर्चा गरेको छ । चुनौतीहरुको सूचीमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको विषयलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिपिबद्ध गरेको छ ।
नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यसको उत्तरमा रहेको चीन र पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा रहेको भारतबीच पछिल्लो समय सीमाविवाद बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमासुरक्षालाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेर सरकारले यसबारे गम्भीर रहेको जनाउ दिन खोजेको छ ।
हेरौं विदेशनीति सञ्चालनमा सरकारले देखेका चुनौती र अवसरहरुः
चुनौतीहरु
१. परिवर्तनशील र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्मअनुरुप बृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने,
२. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने
३. परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य रसहयोग लिई एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने
४. राष्ट्रिय नेतृत्व र स्वामित्व कायम राख्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता क्षेत्रमा राष्ट्रहित सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने र परिचालन गर्ने
५. दिगो विकास र आवधिक योजना लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सुनिश्चित गर्ने
६. आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने
७. क्षेत्रीय एवम् विश्व शक्तिराष्ट्रहरुको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा नकरात्मक प्रभाव पर्न नदिने
८. साना र विकासशील राष्ट्रको हित रक्षाका लागि बहुपक्षीयताको सुदृढीकरण गर्ने
९. नेपाल जस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरुको साझा चासो र हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने
१०. अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति पश्चात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई व्यापार लगायतका सुविधाको निरन्तरता काम राख्ने
११. पर्वतीय मुलुककका विशिष्ट एजेन्डालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रिया स्थापित गराउने र जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असरको न्यूनीकरण अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि जुटाउने
१२. विश्वव्यापी महामारी र ठूला प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जना हुने असहज परिस्थितिमा राष्ट्रिय हित अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र बाह्य सहयोग जुटाउने
१३. परिवर्तित र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व परिवेश परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विशिष्टीकृत संस्थागत क्षमता, जनशक्ति र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्ने ।
अवसरहरु
१. मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेश राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन हुनु
२. आधारभूत राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि, सीमा लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण तयार हुनु
३. शान्तिप्रिय, लोकतान्त्रिक, समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यको रुपमा नेपाल र सहिष्णु, मित्रवत्, इमानदार, परिश्रमी र उत्थानशील नेपालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र शुभेच्छा रहनु
४. नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुनु
५. नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यमा पुर्याएको योगदानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव प्राप्त हुनु
६. फराकिलो कूटनीतिक सम्बन्ध र घनिभूत हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सहकार्य विद्यमान रहनु
७. नेपाल लोकतन्त्र संस्थागत भई आर्थिक विकास र रुपान्तरणमा केन्द्रित मुलुकको रुपमा विश्व समुदायमा परिचित हुँदै जानु
८. छिमेकी मुलुकहरुसँग सुदृढ बन्दै गएको सम्बन्ध र सम्पर्क सञ्जालबाट सिर्जित परिवेशमा उनीहरुले हासिल गरेको तिब्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने सम्भावना हुनु
९. आर्थिक कूटनीतिका लागि नीतिगत र संरचनागत आधार तयार भई पूर्वाधारको विकास, निर्यात व्यापार, वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी जस्त प्राथमिकताका क्षेत्रमा कूटनीतिक संयन्त्रलाई थ िसक्रिय बनाउने वातावरण सिर्जना हुनु
१०. नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, वातावरणीय विशिष्टता, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र धरातलीय विविधताले विश्व ध्यान आकर्षित गर्ने सम्भावना विद्यमान हुनु
११. राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार हुनु
१२. वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन एवं एकल बिन्दु सेवा कार्यान्वयन जस्ता सारभूत नीतिगत, कानूनी एवम् संरचनागत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणका कारण देशभित्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना हुनु
१३. क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संघसंस्था मार्फत क्षेत्रीय सहयोगबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने वातावरण हुनु
१४. नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पूँजी र सम्पर्क सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहनु
१५. विश्वव्यापी महामारीपछिको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रविधि र नवप्रवर्तनबाट लाभ लिई आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समयानुकूल समायोजन गर्न सक्ने स्थिति रहनु ।