बेनी
पुस २
विश्वभर छरिएका नेपालीहरुले अब अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । सरकारको यो नियम आगामी सातापछि लागू हुनेछ । नयाँ नियम लागू भएपछि श्रम स्वीकृतिका लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक विभागका अनुसार संसारको जुनसुकै देशमा रहेका श्रमिकले पनि अनलाइनमार्फत् पुनः श्रम स्वीकृति (रि–इन्ट्री) सुविधा लिन पाउने भएका हुन् । यसबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिक लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।
सरकारले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने सुविधा दिने भएपछि त्यसका लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । यो व्यवस्थाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेका पेमेन्ट गेट–वे ( आईएमई पे, ई–सेवा आदि ) मार्फत बीमा र वैदेशिक रोजगर कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सकिने छ । विभागले विभिन्न बिमा कम्पनी र पेमेन्ट गेट–वेसँग सम्झौता गरेको छ ।
ऋब श्रमिकहरुले आईएमई पे, ई–सेवा जस्ता गेटवेबाट तोकिएका शूल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो शूल्क भुक्तानी गरेपछि प्रणालीले श्रमिककै इमेलमा श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको प्रमाणसहितको इमेल पठाउनेछ ।
योसँगै विदेशमा श्रम अवधि सकिएर वैधानिकताका लागि नेपाल नै फर्किनुपर्ने बाध्यता हट्ने वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता टिकामणि न्यौपानेले जानकारी दिए । श्रमिकले दुई पटकसम्म विदेशबाबाटै श्रम रि–इन्ट्रीको सुविधा पाउनेछन् ।
“एकपटक श्रम स्वीकति लिएकाहरुले संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि श्रमको रि–इन्ट्री अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन्,” उनले भने,“देशमै आएपनि पुनः श्रम स्वीकति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा जानै नपर्ने गरी प्रणाली बनाएका छौं ।” विदेशमा आफ्नो भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप समय बस्नेहरुलाई अनलाइनमार्फत नै श्रमको रि–इन्ट्री गर्नसक्ने उनले बताए ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर दुई पटकसम्म कामदारलाई विदेशबाटै श्रम रि–इन्ट्रीको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गोकर्ण विष्टले यो व्यवस्था गर्न अग्रसरता देखाएका थिए । धेरैपटक विदशेबाटै रि–इन्ट्रीको सुविधा दिँदा कामदार स्वेदेश नै फर्किन नचाहने सम्भावना भएकाले दुईपटक मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको विभागस्रोतले बतायो ।
यो व्यवस्थापछि श्रम स्वीकृति लिएर गएपनि अवधि सकिएपछि विदेशमै बसिरहनु परेका श्रमिकलाई पनि श्रम स्वीकृति लिन सहज हुनेछ । यो व्यवस्थापछि श्रम रि–इन्ट्री नगरेका कारण समस्या पर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट सुविधा पनि नपाउने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।