बेनी
मङ्सिर ३०
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलबारै उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । जारी गरिएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि आवश्यक पर्ने गणपुरक संख्या घटाइएको छ ।
 |
| फाइल फोटो |
संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशमार्फत् फेरबदल गरिएको बताइएको छ ।
उक्त दफामा परिषदको बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित कम्तिमा परिषदका चार जना सदस्य उपस्थित हुुनुपर्ने व्यवस्था छ । मङ्गलबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गराएर साँझ ५ बजे अर्को बैठक बोलाएका छन् ।
यसअघि गत वैशाखमा ८ गते पनि सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसबेला जारी भएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र उपस्थितमध्ये बहुमत सदस्यको समर्थनमा निर्णय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यस बेला परिषद्को बैठक बोलाउनका लागि कम्तिमा ४८ घण्टाअघि सूचना दिनुपर्ने प्रावधानलाई २४ घण्टामा झारिएको थियो ।
मङ्गलबार जारी भएको अध्यादेशमा पनि त्यही प्रावधान राखिएको स्रोतको दाबी छ । जसअनुसार अब संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्न अध्यक्षसहित कम्तिमा एक जना सदस्य उपस्थित भएपुग्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका धेरै आयोगमा पदाधिकारी र सदस्यहरुको पद खाली भएको महिनौं भैसक्दा पनि नयाँ पदपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश जारी गरेरै भए पनि परिषदलाई पूर्णता दिन खोजेको बताइन्छ ।
तर, जानकारहरु भने सत्तारुढ दलमा आन्तरिक विवाद जारी रहेकै अवस्थामा नयाँ अध्यादेश जारी हुँदा विवाद थप बढ्न सक्ने बताउँछन् ।