बेनी
पुस २९
प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । योसँगै रिट निवदेनमाथिको बहस शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा बुधबारको इजलासमा छलफल भएको थियो । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बहस गरेका थिए ।
पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भन्दै रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरुले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत् सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
तर, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
सरकारको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि अदालतमा बहस हुँदै गर्दा यसको पक्ष र विपक्षमा सडक तात्न शुरु गरिसकेका छन् ।