बेनी
माघ १९
म्याग्दीमा गत वर्षको बाढीपहिराेबाट पूर्णरूपमा विस्थापित भएकालाई सरकारले प्रतिपरिवार पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । "राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यविधि–२०७७" मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हाे ।
कार्यविधि अनुसार म्याग्दीका पूर्ण विस्थापितले पुनर्बासका लागि ५ लाख र आंशिक र समान्य क्षती भएकाले मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार नगद प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापाले नयाँ कार्यविधिले हिमाली जिल्लालाई ५ लाख, पहाडी जिल्लालाई ४ लाख र तराईका जिल्लालाई ३ लाखको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभामा म्याग्दीबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद थापाको पहलमा सरकारले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
"विपद्ग्रस्त जिल्लामा सूचिकृत हुनुपर्ने चर्को आवाजलाई हामीले अनुदान ल्याएर जवाफ दिएका छौ," सांसद थापाले भने, "अब विस्थापितलाई पुनर्बास व्यवस्थापनकाे काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ ।" म्याग्दीमा बाढीपहिराेबाट दर्जनौं घर पूर्णरूपमा क्षति भए पनि सरकारले लाभग्राही सूचिमा नसमेटेकाे भन्दै सत्तारूढ नेकपा म्याग्दी, सांसद थापा र सरकारकाे चर्को आलोचना भएको थियो ।
यस वर्षको बाढीपहिरोबाट म्याग्दीमा १ हजार ६८ ओटा घरमा क्षति पुगेको थियोे । त्यसमध्ये पूर्ण क्षति भएका २४७ र बाँकी आंशिक क्षति भएको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियोे ।
यस वर्षको मनसुनी बाढीपहिरोबाट म्याग्दीमा ३१ जनाको मृत्युु हुनुका साथै ६ जना बेपत्ता भएका छन् ।