बेनी
फागुन १
इन्टरनेटमा आउने अवाञ्छित सामग्री (कन्टेन्ट) छान्नका लागि सरकारले नयाँ प्रविधि जडान गर्ने भएको छ । अनावश्यक सामग्रीले समाजमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै सरकारले त्यस्ता सामग्री ब्लक गर्ने प्रणाली भित्र्याउन लागेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ सिस्टम’ लागू गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ समेत छुट्याएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने विषयमा अध्ययन भैरहेको जानकारी दिए । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै निर्देशक रोयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
“अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने व्यान्डविथको ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेका छौं,” उनले भने, “त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्नेगरी यो योजना अगाडि बढेको हो ।”
कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दैै रोयले भने, “यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध छ ।”
सोही कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकार आउँदा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणका विषय उठ्ने गरेको बताउँदै नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा त्यो कति नागरिक अधिकारमैत्री छ भनेर ध्यान दिन सुझाएका थिए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०११ देखि नै इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङको कुरा उठाउँदै आएको बताउँदै अधिवक्ता अर्यालले नयाँ नयाँ नियम ल्याउनुभन्दा विद्यमान ऐन कानुनअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।
नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स)का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले सरकारले यो कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला फिल्टरिङ के हो र यो सम्भव छ कि छैन भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।
इनटरनेटमा सर्वसाधारणको पहुँच बढेसँगै समाचार वा विचार, सूचना र विज्ञापन समाजसेवा वा व्यापार नछुट्टिने गरी सामग्री भाइरल हुने गरेका छन् ।
इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्री छनोट गर्न नसक्ने उपभोक्ताका लागि सूचनामाथिको पहुँच तनाव थप्ने कारक बनेको भन्दै यसमा उचित व्यवस्थापनको माग बेलाबेला उठ्दै आएको छ ।