बेनी
माघ २८
लोकरञ्जन पराजुली, हर्षमान महर्जन, देवराज हुमागाईं र प्रत्यूष वन्त
पुस्तक अंश
हामीले जेलाई नागरिक समाज भनेर बुझ्दै आएका छौँ नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरूको उपस्थिति राणाकालको उत्तरार्द्धदेखि नै देखिन थालेको हो, यद्यपि पदावलीको रूपमा नेपालमा नागरिक समाजको व्यापक प्रयोग भएको २०४६ सालपछि हो । त्यसअघि नै हामीकहाँ भएका गुठी आदि संस्थालाई नागरिक समाजका प्रारम्भिक स्वरूपको रूपमा हेर्न नसकिने होइन । तर, कतिपय ती संस्थाका केही सीमितता थिए–जस्तो तिनको सदस्यताका सीमा थिएः तिनको निश्चित साँघुरा उद्देश्य थिए र त्यसभन्दा बाहेकका काममा तिनको सक्रियता प्रायः हुँदैनथ्यो ।
बीसौँ शताब्दीको पहिलो पाउतिर जब अन्यत्र विश्वमा र अझ छिमेकी भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनका साथै धार्मिक सुधारका मुद्दाले गति लिन थाले, ती आन्दोलनका बाछिटा नेपालमा पनि पर्न थाले ।
मोहनदास करमचन्द गान्धी, बिनोबा भावे, गंगाधर तिलक जस्ता राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनकारीहरूबाट प्रभावित हुँदै भारतमा रहेका नेपाली र नेपालभित्रै रहेकाहरू पनि बिस्तारै आफ्ना कुल÷पारिवारिक संगठनभन्दा बाहिर निस्केर निश्चित उद्देश्य बोकेका सामाजिक संगठनहरूमा संगठित हुन लागे । नेपालभित्र पनि सामाजिक सुधार गर्ने समूहहरू–आर्य समाज, परोपकार, नागरिक अधिकार समिति, आदि–संगठित भए (उप्रेती सन् १९९२) । र, भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य बोकेका समूहहरू भूमिगत हिसाबले गठित हुन थाले । प्रचण्ड गोर्खा, प्रजापरिषद् जस्ता संगठन र पछि नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता संगठन यसै क्रममा गठन भएका हुन् ।
तर नेपालका तात्कालिक शासकले यस्ता गैरपारिवारिक सामाजिक संगठनहरूलाई आफ्नो शासन उपरको खतराको रूपमा ग्रहण गर्ने हुनाले तिनले प्रश्रय नपाउने मात्र होइन कि ती वक्रदृष्टिमा समेत परे ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि जताततै चाँडोचाँडो परिवर्तन भए । नेपालमा पनि त्यसको गतिलै प्रभाव प¥यो । युद्धबाट फर्केका लाहुरेहरू, पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, राजनीतिक कारणले भागेका शरणार्थीहरू, तीर्थयात्रीहरू, आदि सामाजिक–राजनीतिक विचार बोकेर आए । आ–आफ्ना हिसाबले संगठित हुँदै विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भए ।
राजनीतिक उद्देश्यमूलक गतिविधिहरू गर्न धेरै ठूलो जोखिम थियो–राणा सरकारले राजनीतिक गतिविधि गरेको निहुँमा थुप्रै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई कालकोठरीमा राखेको थियो भने चार जनालाई त मृत्युदण्ड नै दिएको थियो । तसर्थ, सामाजिक अभियन्ताहरू विभिन्न आवरणमा संगठित हुन थालेका थिए । यस क्रममा स्कूल खोल्ने तथा पुस्तकालयहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता गतिविधिमा संगठित रूपमा संलग्न भई बृहत्तर समाजको भलाइमा लागे (पराजुली सन् २०१९) । यिनै संस्थागत संरचनाहरूलाई नेपालको नागरिक समाजको शैशवकालीन अवयव मान्न सकिन्छ ।
वि.सं. २००७ मा एक शताब्दीभन्दा लामो (वि.सं. १९०३–२००७) राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र युद्ध भयो, जसले नेपालबाट जहानियाँ राणा शासन उन्मूलन ग¥यो । राणाशाही समाप्तिसँगै नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शुरू भयो । “रैती” बाट “जनता” मा रूपान्तरितहरूले आ–आफ्ना रुचि र विचारलाई प्रवरद्धन गर्नेक्रममा समान विचार राख्ने अरू व्यक्तिहरूसँग मिलेर थुप्रै खाले संस्था खोले । वि.सं. २००७–२०१७ को दशकमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो संख्यामा संस्था खुलेका देखिन्छ । राणाकालमा प्रतिबन्धित रहेका निजी पत्रपत्रिकाको संख्या पनि यो कालखण्डमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो । राज्यले केही नियन्त्रण गर्न पनि सामान्यतया खुला खालको समय थियो (पराजुली सन् २०१२) ।
कमलप्रकाश मल्लले यो दशकलाई ‘डिकेड अफ एक्स्ट्रोभर्सन’ भनेका छन् (मल्ल सन् १९७९) । विभिन्न खालका जर्नल, पत्रपत्रिका निकाल्ने काम र सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने काम पनि त्यति बेलै शुरू भएको थियो । ठूलो संख्यामा मुलुकभर स्कूल र केही कलेज खोलिए । विभिन्न क्लब, वादविवाद समूहदेखि अन्य सामाजिक संघ–संस्था, राजनीतिक दल, साहित्यिक संस्था खुल्ने काम पनि त्यतिखेरै भएको थियो । त्यो एउटा गतिशील र जीवन्त समय थियो (पराजुली सन् २०१९)।
लामो समय विदेशीहरूलाई छिर्न नदिएको नेपालले २००७ सालपछि आफूलाई खुला ग¥यो । सोही क्रममा विदेशीहरूको प्रवेश सहज हुन थाल्यो र विदेशी सहयोग नियोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उपस्थिति पनि बढ्न थाल्यो । त्यसपछि नेपालमा विकास तथा सामाजिक कार्यमा वैदेशिक सहयोगमात्र भित्रिएन, सामाजिक संस्थाहरूको दायरा पनि फराकिलो भयो ।
परोपकारी काम बाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा तालिम, चेतना जगाउने, सामुदायिक विकास, प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियन्त्रण, आदि उद्देश्य लिएर संस्था खुल्न थाले (पाण्डे सन् १९९८ ः ६१, ढकाल सन् २००६) । सँगसँगै, संस्था स्थापना र तिनको नियमन गर्ने कानून पनि यही अवधिमा निर्माण हुन थाल्यो । अहिले हामीले भन्ने गरेको नागरिक समाजको एक हिसाबले विस्तारको दशक हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ ।
तर यो विस्तार धेरै बेर रहेन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार स्थापना भएको डेढ वर्षमै, २०१७ सालमा, शाही हमला भयो । सबै प्रजातान्त्रिक संस्था भङ्ग गरिए । नागरिक अधिकार संकुचित गरियो । राजनीतिक संस्थाहरू उपर प्रतिबन्ध लाग्यो । राजनीतिक दल र गतिविधिमा रोकावट लागेसँगै अन्य सामाजिक संस्था पनि राज्यले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष बन्द गरायो । अरू त अरू, सार्वजनिक पुस्तकालयहरू समेत यस्तो आक्रमणबाट अछुतो रहेनन् (पराजुली सन् २०१९) ।
यी नागरिक संस्थामाथि आक्रमणको कारण ती संस्थासँग सम्बन्धित कतिपय व्यक्ति राजनीतिक चेतयुक्त भएका र कुनै हिसाबले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुनु पनि थियो । त्यस बाहेक, ती संस्थाले गर्ने गतिविधिलाई राज्यले आफू उपर चुनौतीको रूपमा लियो र ती संस्था बन्द गरिदियो । यसले गर्दा भर्खर जन्मँदै र फैलने क्रममा रहेको नेपालको नागरिक समाज खुम्चियो । जति संस्था बाँचे, तीमध्ये धेरैले राज्यसँग सम्झौता गरेर बाँचे अथवा राज्य–पक्षीय विचार प्रवर्द्धन गरेर बाँचे । तिनले नागरिकको पक्षमा राज्यको निगरानी गर्नेभन्दा पनि निरंकुश पञ्चायती शासनलाई नै बलियो बनाउने र सत्ता सञ्चालकहरूको स्वार्थलाई पोस्ने काम गरे ।
पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पूर्वार्द्ध उत्तरार्द्धभन्दा पृथक रह्यो । सरकारले चाहेर–नचाहेर स–साना क्लबहरू, कोठे पुस्तकालय, साहित्यिक संस्थाहरू खुले । त्यस बाहेक, विदेशी सहयोगमा सरकार टिक्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे । पहिले जस्तो यस्ता सामाजिक संस्थालाई एक त पूरै बन्द गर्न नसकिने र दोस्रो तिनलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सकिने देखेर तात्कालिक रानी ऐश्वर्य शाहको नेतृत्वमा “सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्” नामक संरचना बनाइयो ।
सामाजिक संस्थाहरूलाई परिषद् मातहत आउने व्यवस्था गरियो । सामाजिक संस्थाहरूका कामलाई समन्वय वा सहजीकरण गर्ने नाउँमा परिषद्लाई विदेशी सहयोगलाई एकीकृत गरी पञ्चायती शासकका समर्थकलाई कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने र समर्थन नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा निषेध गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो (हेर्नुहोस्, पाण्डे सन् १९९८स राडमेकर र तामाङ सन् १९९३ः मार्टिन चौतारी २०७४) ।
पश्चिमा राष्ट्रका गैरसरकारी संस्थाहरूले लोकतन्त्र र विकासको नाममा अवलम्बन गरिरहेको बहुमुखी एजेन्डाको विश्वव्यापी प्रभावबाट त्रसित नेपाली शासकले उक्त संस्थामार्फत पञ्चायती विचारधारालाई समर्थन नगर्ने संस्थाको नियन्त्रण गर्न थाले (भट्ट सन् २०१६) । उक्त परिषद्मा विरोधी विचारधारा बोक्ने व्यक्ति वा समूह सम्बद्ध संस्था दर्ता नै नहुने र लामो छानबिन पश्चात् दर्ता नै भए पनि शंका लागेमा नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिन्थ्यो । एक प्रकारले परिषद्लाई संस्था खोल्ने नाउँमा सरकार विरोधी पक्षको संलग्नता भए–नभएको जाँच गरी सम्भावित राजनीतिक जोखिम रोक्ने हतियार बनाइन्थ्यो (राडमेकर र तामाङ सन् १९९३ ः १५) ।
तसर्थ, पञ्चायतकालभरि दर्ता भई सञ्चालनमा आएका सामाजिक संस्थाहरूले पाइलापाइलामा राज्यको कठोर नियन्त्रणको सामना गर्नुपर्दथ्यो भने राज्यको त्यही नियन्त्रणकारी व्यवहार देखेर नयाँ समूह संस्था दर्ता गर्न हिचकिचाउँथे । यसले गर्दा नेपाल खुला युगमा प्रवेश गरेको भनिएको चार दशकको अवधिमा निकै थोरै मात्र सामाजिक संस्था अस्तित्वमा आए । तर, संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलहरूका व्यावसायिक संस्था र मानवाधिकार संगठन तथा साहित्यिक संगठनहरूले समेत सक्रिय सहभागिता देखाए ।
वि.सं. २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई बढारेपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा संगठन स्वतन्त्रता जस्ता नागरिक अधिकारहरू संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत गरिएकाले नागरिकले चाहेका संघ–संस्था खुल्नसक्ने भए । र, संस्था खुल्ने क्रम बिस्तारै शुरू पनि गरिए । समाज कल्याण परिषद्को वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्याङ्कले नेपालमा सामाजिक संघ–संस्था गठनको एउटा तस्बिर दिन्छ ।
परिषद्ले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्त २०७६ सम्ममा दर्तावाल संघसंस्थाको संख्या ५०,३५८ पुगेको छ । यसबाट प्रजातन्त्र आए पश्चात् नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भएको एउटा क्षेत्र गैसस हो भन्ने तर्क (ढकाल सन् २००६ ः ११८) लाई पुष्टि गर्छ । तथापि, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यी संस्था परिषद्मा दर्ता गरिएका खास गरी एनजीओ भनिने सामाजिक संस्थाहरू हुन् । सबै यस्ता संस्था परिषद्मा दर्ता हुन जरुरी नभएको र नगरिने हुनाले यसभित्र सबै समेटिएको भन्न सकिँदैन ।
वि.सं. २०४६ पछि नेपालमा संविधानप्रदत्त हक भएकाले आपसमा संगठित भएर निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि अघि बढ्न केहीले रोक्ने भएन । यदि कुनै औपचारिक आर्थिक कारोबार नगर्ने हो भने तिनलाई कुनै विधि विधानले बाँधिएर सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छैन ।
तर औपचारिक वा कानूनी रूपमै आफ्नो रुचिको संस्था विधिवत् सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान कानून अनुसार नेपालमा संघ–संस्था खोल्न पहिले त संघ–संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यहाँ दर्ता गरेपछि मात्र समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध हुन चाहेमा हुनसक्ने कानूनी प्रावधान छ । यो बाध्यकारी प्रावधान होइन । यद्यपि, विदेशी सहयोग वा सरकारी अनुदान प्राप्त गरी कुनै परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका संस्थाहरू भने परिषद्मा आबद्ध हुनै पर्छ । समुदाय स्तरमा सानातिना चन्दा(दानबाट वा स्वयंसेवी रूपमा चल्ने संस्थाहरू पनि कानूनी बाध्यता नभए तापनि परिषद्मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता छ ।
त्यस बाहेक, सामाजिक सेवाको उद्देश्यले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाहरू पनि परिषद्मा आबद्ध हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म खुलेका नेपाली गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू (एनजीओ/सीबीओ) को ठ्याक्कै संख्या बताउँदैन । न अहिले वा कुनै अघिल्ला समयमा सक्रिय संस्थाहरू नेपालमा कति छन् वा थिए भन्ने नै बताउँछ ।
तर, के चाहिँ बताउँछ भने समाज कल्याण परिषद्मा बर्सेनि दर्ता हुने सामाजिक संस्थाको संख्या बढ्दो छ । यो वृद्धि शहर केन्द्रित र अझ विशेष गरेर काठमाडौँ केन्द्रित छ ।
माथि भनिए झैँ, संघ–संस्था दर्ता हुने मूल थलो जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन् । ती कार्यालयहरूमा के –कति संस्था दर्ता भएका छन् भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन, न त के–कति संख्यामा संस्थाहरू नवीकरण भइरहेका छन् वा सक्रिय छन् भन्ने थाहा पाउन नै सजिलो छ (भण्डारी र वन्त सन् २०१७) । गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन भनिने गैरसरकारी संस्था महासंघले आफ्ना सदस्यहरूको संख्या देशभर ६ हजार ३४५ रहेको जनाएको छ ।
यद्यपि, महांसघको सदस्य बन्ने–नबन्ने सामाजिक संस्थाको स्व–इच्छामा भर पर्छ ।
समाज कल्याण परिषद्लाई उद्धृत गर्दै एउटा समाचार अनुसार हाल नेपालमा पाँच हजार र अर्को समाचारमा २० हजार गैरसरकारी संस्था सकृय रहेको बताइन्छ ।
नागरिक समाजको अवयव मानिने यी संघ–संस्था (बोलीचालीको भाषामा गैरसरकारी संस्था वा नागरिक समाजका संगठन(सीएसओ) को यस्तो विस्तारको अर्थराजनीति महत्वपूर्ण छ ।
मूलतः अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन र सांगठनिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिले गर्दा नागरिकहरूले आफूले चाहेका खालका संगठन निर्माण गर्न सके । तर राज्यले तय गरेका कानूनी (ऐन नियम) संरचनाले ती संगठनहरूलाई निश्चित ढाँचामा ढालेको छ । सबै खाले उद्देश्य बोकेका संगठनहरूको उस्तै खाले ‘विधान’ छन्, उस्तै खाले सांगठनिक (हायरार्किकल) संरचना निर्माण गरिएका छन् । अनि ती संस्थाको जवाफदेही वा उत्तरदायित्वबारे पनि निश्चित सोचहरू बलवान छन् ।
अझ यस्ता संस्थामा भएको दलीय पकडको पाटो झनै महत्वपूर्ण छ । त्यसबाहेक, यस्ता सामाजिक संगठनहरूलाई राज्य–सहयोगी र सेवा–प्रदायक संस्थाको रूपमा हेर्ने उदारवादी संकथन प्रभावशाली भएकाले र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक, विकासे र आर्थिक संस्थाको प्राथमिकताका कारण संस्थाहरू जुझारु र प्रतिरोधीभन्दा ज्यादा राज्य–सहयोगीका रूपमा देखिएका छन् ।
यस क्रममा यी संस्थाले विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका वा त्यसका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरण पनि थुप्रै छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो पुस्तकमा संगृहीत बहुसंख्यक लेखले सेवा–प्रदायक संस्थाहरूबारे अध्ययन गरेका छन् । सकारात्मक भूमिका हुँदाहुँदै पनि तिनका आफ्ना जटिलता र सीमा पनि टन्नै छन्, जुन कुरा यो पुस्तकका लेखहरूले पनि पुष्टि गर्छन् ।