बेनी
माघ २२
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवासद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सो अध्यादेश जारी गरेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
दुबै आयोगको म्याद आइतबारबाट सकिँदै थियो । आयोगको म्याद ६ महिना थप गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) बीच वि.सं. २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ को मा उल्लेख गरिएअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो ।
यी आयोग गठनका क्रममा निम्न उद्देश्य राखिएको थियोः
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरुलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । तर, शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा लैजाने यो विषय अझै पूर्ण हुन सकेको छैन ।