बेनी
चैत ३
हालै सरुवा भई आएका म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले जनसरोकारसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रका बीचमा सहकार्य हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । मङ्गलबार आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकारसँगको परिचयात्मक छलफलमा बोल्दै प्रजिअ अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
इजरायली लेखक युवल नोवा हरारीको विचार उल्लेख गर्दै प्रजिअ अधिकारीले भने, “२१औं शताब्दीको प्रमुख समस्या ‘फेक न्युज’ भन्ने आएको छ, यसप्रति हामी सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।” सुशासन र पारदर्शिताका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रशंसनीय रहिआएको चर्चा गर्दै प्रजिअ अधिकारीले समाचार लेख्दा प्राप्त तथ्यको ‘क्रस भेरिफिकेसन’ हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
“कहिलेकाहीँ सानो कुराले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छन्, त्यसप्रति हामी सबै सजग बन्न आवश्यक छ,” प्रजिअ अधिकारीले भने ।
छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुले समाचार लेखेकै कारण जिल्लामा अझै पनि त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राखेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्रकारले पनि सकेसम्म तथ्यपूर्ण सामग्री पस्किनुपर्ने आग्रह गर्दै यदि कसैले तर्साउने र धम्क्याउने काम गरेमा प्रशासन र प्रहरीको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
“प्रहरी प्रमुखज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ”, छलफलमा सहभागी प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामकुमार राईप्रति लक्षित गर्दै प्रजिअ अधिकारीले भने, “प्रहरी, प्रशासन र सञ्चार क्षेत्र सबैको उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता र विकासको कामलाई सघाउने हो । त्यसैले सबैले जनसरोकारका सवालमा देखिएका समस्यालाई मिलेरै समाधान गर्न आवश्यक छ ।”
म्याग्दी जिल्लाको हरेक नागरिकले गर्ने गुनासालाई आफुले गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अधिकारीले प्रशासनमा नागरिकको सहज पहुँच रहने बताए।
छलफलमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, म्याग्दीका अध्यक्ष तारानाथ शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम खड्का, महासंघ गण्डकी प्रदेश सदस्य सन्तोष गौतमलगायतले म्याग्दीको मेला पर्व व्यवस्थापन, लागूऔषध दूव्र्यसन र जुवातासको विकृतिलाई रोक्न आवश्यक भएको सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो समय विद्युतीय अपराधका घटना बढ्दै गएको बताउँदै पत्रकारहरुले यसतर्फ पनि प्रहरी प्रशासनको ध्यान जान आवश्यक भएको सुझाएका थिए ।
छलफलमा बोल्दै महासंघ, म्याग्दीका सचिव गोरखनाथ सुवेदीले जिल्लामा आउने सबैजसो सिडिओले राम्रो काम गरेको दावी गर्ने तर, त्यसको अभिलेखीकरण वा प्रभावकारिताबारे वस्तुगत समीक्षा नभएको बताउँदै यसबारे संश्लेषणात्मक छलफलको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
छलफलका सहभागीहरुले पछिल्लो समय राहदानीलगायतका प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती हुन थालेको र यसले सेवाग्राही मर्कामा परेको गुनासा आउन थालेको जानकारी गराएका थिए ।