बेनी
वैशाख ३०
सम्पादकीय
जानकारहरुको भनाइ मान्ने हो भने कोरोना महामारीका कारण नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली यतिबेला ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा छ । अस्पतालका बेडहरु खाली छैनन्, केही गरी बेड पाइयो भने पनि अक्सिजन नपाएका कारण अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना संक्रमण भैहालेमा कि त जोखिम मोलेर घरमै बस्नुपर्छ, नभए अस्पतालको पेटी, बरन्डा वा कुर्चीमै भए पनि उपचार खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालसम्म आइपुगेको विरामीप्रति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सहानुभूति देखाउँछन् तापनि त्यसभन्दा बढी सहयोग गर्न सक्ने अवस्था उनीहरुको छैन । बेड र अक्सिजनको अभाव, सङ्क्रमित र तिनका आफन्तको चित्कारका बीच चिकित्सकहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरुले रातदिन, भोकप्यास, थकाइ केही नभनी सेवा गरिरहेका छन् । यति गरेर पनि बिरामी निको भए त ठीकै हो तर, विरामी मर्यो भने ? विचरा ! तिनै स्वास्थ्यकर्मीले मानसिक र भौतिक आक्रमणसम्म खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।
यतिबेला मुलुकमा अक्सिजनको हाहाकार मच्चिएको छ । मागका तुलनामा अक्सिजनको उत्पादन कम भएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । विरामीबाट एकै दिनमा ५० हजारको हाराहारीमा शूल्क असुल्ने राजधानीकै महङ्गा अस्पतालले समेत अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था नगर्नु लज्जाको विषयमात्रै होइन हददर्जाको नाफाखोरी हो । यसले पैसा नहुने मान्छे उपचार नपाएर मर्ने अवस्था एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर राज्यको नियमनकारी निकायको लाचारपन उदाङ्गो भएको छ ।
यस्तो बेला सामान्य प्रश्न उठ्छः नेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक दल र तिनका नेता के गर्दैछन् ? यसको उत्तर निकै पीडादायी र आततायी किसिमको आउँछ । संविधानमा स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिन्छ भनेर लेख्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरु यतिबेला सत्ताको छिनाझपटीमै केन्द्रित छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताको ताउरमाउर हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपालमा राजनीतिबाहेक सबै कुरा ठीकठाक छ । जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा राज्यसत्ताले पहिल्यै पुरा गरिदिएको छ । समस्या छ त केबल राजनीतिमा मात्रै छ । प्रमुख दलका भेटघाट, भेला, बैठक, छलफल, अविश्वास प्रस्ताव, वक्तव्य हेर्दा देशमा त्यस्तो समस्या भएको छनक पाइँदैन ।
चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै होइन हरेक भाषणपिच्छे आफुलाई जनपक्षीय भएको दावी गर्ने पार्टी र तिनका नेताले जनताले भोगिरहेको यस्तो कहरबारे थाहा पाएका छैनन् वा वास्ता नगरेका हुन् ? जनताको नाउँमा राजनीतिको रोटी सेक्ने सबैका लागि यो गम्भीर सवाल हो ।
पक्कै पनि कोरोना संकट आयातित हो, पहिलेजस्तै । छिमेकी देश भारतमा भएको संक्रमण दरले पनि नेपालमा प्रभाव पारेको अहिलेको कटुयथार्थ हो । खुला सीमा, सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धका कारण पनि दुई मुलुकबीच आउजाउ बाक्लो भैरहन्छ । तर, यसो भन्दैमा सरकारले आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन । राज्यसत्ताको अङ्ग बनेका कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षासंयन्त्रले पनि संकटमा साँच्चैको सहयोगी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । जीवनरक्षक भ्याक्सिनको खरिदमा समेत कमिसनको चक्कर चलाउने नेता, कर्मचारी र व्यवसायी वास्तवमै देशका लागि कलङ्क हुन् । जनस्वास्थ्यमाथि भएको यो हदसम्मको दलाली र खुलेआम बदमासीलाई नियन्त्रण र कारवाही गर्न नसक्ने नेपालको राज्यसत्ता यतिसम्म कमजोर र निरीह बनेको हो ? आमजनता सोधिरहेका छन् ।
वैशाख पहिलो साता एकल अंकमा रहेको दैनिक मृत्युदरको ग्राफ उकालो लागेर आजसम्म आइपुग्दा २२५ को आँकडा पार गरेको छ । त्यस्तै दैनिक संक्रमणदर ९ हजारमाथि पुगेको छ । जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुको सल्लाहलाई अटेर गर्दै राज्यसभाको चुनाव र हरिद्वारको कुम्भ मेला नरोक्दा भारतमा जसरी संक्रमण फैलियो त्यसैगरी नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि सत्तालोलुप क्रियाकलापलाई छाडेर कोरोना संक्रमण रोकथाम, न्यूनीकरण र विरामीको उपचारका लागि उपाय खोज्नतिर नलाग्ने हो भने देशको अवस्था झनै भयावह हुनेछ । यसका लागि जनताले सत्तापक्ष, विपक्ष वा कुनै पनि रुप र रङ्गका दल वा तिनका नेतालाई क्षमा दिने छैनन् ।