बेनी
जेठ ३१
 |
जी ७ शिखर सम्मेलनका क्रममा सहभागी शीर्ष नेताहरू (फाइल तस्बिर) |
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा एउटा शब्द निकै प्रयोगमा आउन थालेको छ–बिआरआई । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको छोटो रूप बिआरआई हो ।
चीनले संसारका ७० भन्दा बढी मुलुकमा पूर्वाधार र अन्य भौतिक संरचना बनाउनका लागि यो परियोजना ल्याएको हो । जसअन्तर्गत दक्षिण पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र युरोपका दर्जनौं मुलुकमा चीनले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ । बिआरआई अन्तर्गत चीनले गरिब तथा विकासशील मुलुकमा सडक, रेलमार्गदेखि बन्दरगाहसम्म बनाउन अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण दिने गरेको छ।
कतिपय आलोचकले चीनको यो ऋण गरिब मुलुकका लागि ’पासो’ भएको बताउने गरेका छन्।
चीनले विकासशील तथा गरिब मुलुकमा बिआरआईमार्फत् आफ्नो प्रभाव बढाउन थालेपछि अमेरिकाले पनि त्यसलाई टक्कर दिन नयाँ योजना ल्याएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो योजना चीनको बिआरआईका लागि एक उत्तम विकल्प हुने बताए छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका अनुसार गरिब तथा विकासशील मुलुकमा अमेरिकाले आफ्ना सहयात्रीहरूसँग मिलेर पूर्वाधार र अन्य विषयमा लगानी गर्नेछ । ह्वाइटहाउसले उक्त कार्यक्रमलाई बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड अर्थात् बिथ्रिडब्लू नाम दिएको छ ।
’यो न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा रहेको पूर्वाधारको विशाल आवश्यकतालाई पूरा गर्ने सकरात्मक पहल हो,’ ह्वाइटहाउसले भनेको छ ।
अमेरिकाले बिथ्रिडब्लू कार्यान्वयनका लागि आफू एक्लैमात्रै भने काम गर्ने छैन । त्यसका लागि उसले सहयात्री मुलुकसँग सहकार्य गर्नेछ । त्यसको सुरूआत अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यसै साता बेलायतमा भएको विश्वका सात धनी र प्रजातान्त्रिक मुलुक जी ७को शिखर सम्मेलनबाट गरिसकेका छन् । जी ७ मा क्यानडा, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान र इटाली छन् ।
शुक्रबार बेलायतमा सकिएको जी ७ को शिखर सम्मेलनपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको शीर्षकमै बिल्ड ब्याक बेटर शब्द अटाएको छ ।
उक्त वक्तव्यको ६७ औं नम्बर बुँदामा लेखिएको छः कोभिड–१९ को महामारीले नराम्ररी प्रभावित भएका निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमा पूर्वाधारको ठूलो आवश्यकता छ । समान मूल्य–मान्यता र लक्ष्य भएका हामीहरू पूर्वाधार लगानीको धारणामा परिवर्तन ल्याउनेछौं विशेष गरी गुणस्तरीय पूर्वाधार र लगानीमा जसले विकासशील मुलुकसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनेछ भने उनीहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पूर्ति गर्नेछ ।’
जलवायु परिवर्तनको असर, स्वास्थ्य प्रणाली र सुरक्षा, डिजिटल प्रणाली, लैंगिक समानता र शिक्षाका चुनौती पूरा गर्न मजबुद् पूर्वाधारसँगै प्रविधिमा पनि सहयोग गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार बिथ्रिडब्लूमार्फत् आउने वर्षहरूमा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकका पूर्वाधारमा अर्बौं डलर लगानी हुनेछ । यो परियोजनाको विस्तृत मोडालिटी बनिसकेको छैन । अमेरिकाले भने यसका लागि डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन, युएसएड, एक्जिम, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलगायत संस्था र परियोजनालाई परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
चीनले बिआरआईमार्फत् गरेका लगानी पारदर्शी नभएको, लक्षित मुलुकले फाइदा लिन नसकेको, सुशासनलाई भन्दा पनि आफ्नो हितमा काम गर्ने भएपछि तानाशाही मुलुकमा पनि लगानी गरेको आरोप लगाउँदै आएको अमेरिकाले बिथ्रिडब्लुका लागि पनि केही मापदण्ड बनाएको छ ।
बिथ्रिडब्लुका लागि ६ वटा मापदण्ड बनाइएको ह्वाइटहाउसले जनाएको छ। ती मापदण्डमा मूल्य–मान्यताले निर्देशित, सुशासन र बलियो गुणस्तर, वातावरण मैत्री, बलियो रणनीतिक साझेदारी, विकास वित्तमार्फत् निजी पुँजीको परिचालन र वहुपक्षीय सार्वजनिक वित्तको प्रभाव बढाउने कुरा छन् ।
एजेन्सीको सहयोगमा