बेनी
साउन २२
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सम्बन्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ म्याग्दीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शुक्रबार म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् महासंघले आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ, म्याग्दीका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको किसानहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पेस गरेको हो ।
अध्यक्ष गर्बुजाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासका कारण जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भीर अन्याय भएको उल्लेख गरिएको छ । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने आधारसंँगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखिको समस्या निरुपण गर्न आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाईदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चितवनका देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले भने अरु धेरै काम गर्न छाडेर सुकुम्बासीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउने आयोग नै खारेज गरेको छ ।