बेनी
पुस २८
माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएका तर, सेना समायोजनका बेला अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ । बहिर्गमनमा परेका जनमुक्ति सेना नेपाल, संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समितिले राखेको मागको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यदल बनाएर सम्बोधन गर्ने आवश्वासन दिएका हुन् । असन्तुष्ट पूर्वलडाकुका मागअनुसार राज्यले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, ‘अयोग्य’ भन्ने शब्द हटाउनेलगायत मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने पनि गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
बहिर्गमित प्रत्येक लडाकुका लागि राज्यले दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको तर, अदालतमा मुद्दा पर्दा रोकिएको स्मरण गर्दै मन्त्री थापाले उक्त मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयमा असन्तुष्ट पूर्वलडाकुको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले जनयुद्धका घाइतेलाई निःशूल्क उपचार, उनीहरुका लागि जीवन निर्वाह भत्तालगायत मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको र थप विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । सरकारी तथ्याङ्कमा दर्ता हुन छुटेका घाइतेले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री थापाको भनाइ थियो ।
तत्कालीन समयमा अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरी बाहिरिएका चार हजार आठ माओवादी लडाकु सङ्गठित भई सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् ।
उनीहरुले सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न चरणका राजनीतिक आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गको औषधोपचारसहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका बहिर्गमित लडाकुको रिहाइ हुनुपर्ने, अयोग्य भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । सबै माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नसमेत समितिले माग गर्दै आएको छ ।