बेनी
साउन १९
अघिल्लो सरकारले गठन गरी काम शुरु गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सरकारले आफूअनुकूकलका पदाधिकारी छनोट गरे पनि आयोग नै विघटन गर्ने निर्णय नलिन सुझाव दिएका थिए ।
२०७७ माघदेखि काम गर्न थालेको आयोगको ७७ ओटै जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय र पदाधिकारी कार्यरत छन् । यसअघि १२ हजार बढी सुकुम्बासी रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको आयोगले संस्था नै विघटन हुँदा सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्ति गर्ने बाटो नै बन्द हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।