बेनी
मङ्सिर १५
‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित’ भन्दै सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हालै जारी गरेको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका हुन् ।
पत्रकारमाझ बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, “हालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट आएकोले सरकार यो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दछ ।” पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिवेदन सरकार र सत्तारूढ दलप्रति भ्रम छर्ने खालको भएकोले अस्वीकार गर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।
“आधारविहीन र तथ्यहीन प्रतिवेदन आएको छ,” उनले भने, “यो आफैंमा विवादित छ तीन करोड जनसंख्यामा एक हजार जनालाई टेलिफोनबाट जानकारी लिएको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।”
खोज तथा अनुसन्धानविना र प्रमाणित नभएका तथ्यहीन प्रतिवेदन नियोजित ढङ्गबाट आएकोले सरकारले असहमति राखेको मन्त्री गुरूङले बताए । “आफैंमा विवादित प्रतिवेदन सरकार अस्वीकार गर्छ,” उनले भने ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा चिनिएको मानिस भएकोले पनि सरकारले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको उनले बताए ।
भएको के थियो ?
यही मङ्सिर १० गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनमा ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोप लागेका सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैं अघि सर्छन्’ भन्ने वाक्यसमेत परेको छ । प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको, एसियामै नेपाल सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट मुलुक भएको अर्थ लाग्ने सामग्री राखिएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका बारेमा केन्द्रित भएर नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार सामग्री तयार पारेको थियो । त्यसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको लामो अन्तर्वाता पनि छापिएको छ । उक्त अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष रेग्मीले भ्रष्टाचारको विषयमा प्रधानमन्त्रीको नामै जोडिँदा देशको बेइज्जत भएको भन्ने विचार राखेका छन् ।
एउटा तर्क
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट बाहिरिएपछि सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीप्रति औला ठडिनु स्वाभाविक थियो । सत्तारुढ नेकपाभित्रको केपी ओली पक्षधरबाहेक फेसबुक आइडी भएका सबैजसोले सरकार र ओलीलाई गाली पनि गरे । यतिबेला कसैलाई प्रतिवेदनको अन्तर्य खोतल्ने जाँगर चलेन ।
यसै सन्दर्भमा विघटित युवा संघका नेता किरण पौडेलले एउटा छोटो धारणा सार्वजनिक गरे, अनुसन्धानको सामान्य ज्ञान राख्ने जोकसैले पनि यो धारणासँग असहमत हुन सक्दैन ।
पौडेलको धारणा यस्तो छः
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट तथ्यमा आधारित (फ्याक्ट बेस्ड) नभई दृष्टिकोण र जन सर्भेक्षण (पर्सेप्सन बेस) मा आधारित हो ।
यो रिपोर्टका लागि गरिएको सर्वेक्षण गत मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्म रयान्डम स्याम्प्लिङ विधि अन्तर्गत गरिएको छ । तर त्यो सेलेक्सन कसरी भयो भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । १००० जना नेपाली नागरिकबीच लिइएको भनिएको यो सर्वेक्षणमा एक जनालाई पनि प्रत्यक्ष भेटिएको हैन र सबै टेलिफोन मार्फत् भएको जनाइएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा गत जनवरीमा प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालको करप्सन स्टाटस (पर्सेप्सन बेस्ड इन्डेक्स) मा सुधार आई १२६ बाट ११४ मा उक्लेको ताजा रिपोर्ट छ तर त्यसको ३ महिना मात्र पछाडि लिइएको फोन सर्वेक्षणले कसरी वार्षिक अवस्थाको चित्रण गर्यो ? त्यसैले यो प्रतिवेदन नियोजितरुपमा भ्रम फैलाउने गरी आएको छ भन्न सकिन्छ ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका बुँदाहरु एकआपसमा बाझिने खालका र विरोधाभाषपूर्ण छन् । यसले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्भेको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाएको छ । पर्सेप्सन बेस्ड इन्डेक्स भनेको कुनै व्यक्तिको मूड, आग्रह, लिगेसीका आधारमा प्रकट हुने हुँदा यस्ता सर्भेहरु तथ्यमा आधारित (फ्याक्ट बेस्ड) हुनु जरुरी छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफनो जागिर पुरा गर्ने नाममा हल्का र विवादित बुँदाहरु समावेश गर्दा मुलुकको बदनाम भएको छ ।
किन भयो विवाद ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तराष्ट्रिय संस्था हो । संसारका १०० भन्दा बढी देशमा यसका शाखा छन् । नेपालमा पनि यसले हरेक वर्ष मूलतः भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । यसले प्रकाशन गर्ने रिपोर्टहरुलाई कसैले नकार्ने स्थिति छैन । तर, यसपटक सरकारले नै प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले गम्भीर सवाल खडा गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरुको निरन्तरता र क्रियाशीलता अति नै आवश्यक हुन्छ । तर, यसपटक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरी सरकारले यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यस घटनाले या त सरकार विरोधी स्वरप्रति असहिष्णु छ भन्न देखियो होइन भने प्रकाशित प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रहपूर्ण छ भन्न कर लाग्छ ।
यो प्रतिवेदन विवादित बन्नु र सरकारले नै यसलाई अस्वीकार गर्नुमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष र उनको राजनीतिक संलग्नता पनि अर्को कारण देखिन्छ । यस संस्थाका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी खासमा निजामति सेवाबाट अवकाश पाएका पेन्सनर हुन् । निजामति सेवाअन्तर्गत मन्त्रालयको सचिवसम्म भएका रेग्मी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि स्याङ्जा जिल्लाको भिरकोट नगरपालिकाबाट प्रत्यासी रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई महाधिवेशनमा छापिएको पोष्टरसहित रेग्मीले बधाई पनि दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिका प्रत्यासी रहेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट प्रतिवेदन छापेको बुझाइका कारण पनि सरकारले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।
विशेषगरी प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर भ्रष्टाचारी करार गर्न खोजिएको र मिडियाबाजी गरेको पाइएपछि सरकारले यो रिपोर्ट अस्वीकार गर्ने अवस्था आएको बुझिन्छ ।