बेनी
पुस ६
प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ ओटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेकी थिइन् ।
असंवैधानिक तबरले गरिएको संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरी संसद पुनस्र्थापना गर्न निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार सोमबार कार्यालय समयसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेलले दिएका निवदन दर्ता भएका हुन् ।
दर्ता भएकामध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ पौडेलले जानकारी दिए । संवैधानिक इजलासमा परेका रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिने छ भने बाँकी रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिने छ ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको उल्लेख गरिएको छन् । संविधानको धारा ७६ आकर्षित नै नहुने अवस्थामा जबर्जस्ती तानिएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेर संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै उल्टिन सक्ने हुँदा दर्ता भएका रिटमा सर्वोच्चबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषयलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद भंग गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेका थिए ।