बेनी
फागुन ११
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने फैसला सुनाएको छ । विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइ गरेपछि आजै फैसला सुनाएको हो ।
दुबै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले ‘कुनै पनि दिन फैसला आउन सक्ने’ बताएका थिए । दुबै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।
आज बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । धेरैको अनुमान आज निर्णय सुनुवाइको मिति तोकिन्छ भन्ने थियो । तर, लामो समय राख्दा दबाव बढ्ने भन्दै आजै फैसला गर्न इजलास सहमत भएको बताइएको छ ।
पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।
सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा लैजाने आदेश राणाले दिएका थिए । संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लगाउने कि बृहत् पूर्णइजलासमा लैजाने भन्ने विवादसमेत चलेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए ।