बेनी
साउन २
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गरी भएको परमादेश एकदमै गलत छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्या संविधानको भावना र मर्मभन्दा बाहिर गएर भयो । उपधारा ५ को मर्म त नयाँ अनुहार प्रधानमन्त्रीमा आओस् भन्ने हो ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले बहुदलीय शासन प्रणालीमाथि नै कालो धब्बा लगाइदिएको छ । संविधानको धारा ७४ ले संसदीय प्रणालीको कुरा गर्दछ । त्यसको मूल कुरा दलको निर्णय हो । दलले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ, यो दलको अधिकारभित्रको कुरा हो ।
दलको निर्णय र अधिकारको कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निस्तेज गरिदियो । यसको असर उपधारा ५ मा मात्र होइन, अन्यत्र पनि पर्दछ । यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । यसले संविधान बदल्ने र च्यात्ने शक्तिलाई बल पु¥याएको छ। अब संविधान खोक्रो बनाउने प्रक्रिया शुरू भयो ।
सर्वोच्चले संविधानको आशयको गलत व्याख्या ग¥यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले ३० दिनका लागि अनि त्यसपछि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ल्याउन खोजेको होइन । प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरेको हो ।
बहुदलीय संसदीय प्रणाली संविधानमा लेख्ने अनि अदालतले २८ घण्टामा फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । मिल्दै नमिल्ने कुरामा सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको छ ।
 |
सीपी मैनाली |
सर्वोच्चले त उपधारा ५ अनुसार कम्तीमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री छनोटका लागि सात दिनको समय दिनुपर्दथ्यो । कुन पार्टीको कुन व्यक्तिमा सहमति हुन्छ, त्यसको परीक्षण हुने समय दिइनुपर्दथ्यो । तर, त्यो पनि दिइएन । यसबाट सर्वोच्चको फैसला पूर्वाग्रहबाट आएको प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दिने भनेको प्रतिनिधि सभाले हो । घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिले हो । प्रधानमन्त्री छान्ने काम सर्वोच्च अदालतको होइन ।
संविधानले दलहरू फुटाउन खोजेको होइन । संसदीय परिपाटीलाई मार हान्न खोजेको होइन । तीन वटा अंगका बीचमा असमझदारी बढाउन खोजेको होइन । तर, सर्वोच्च अदालतले यी सबै कुरालाई मलजल गरिदियो । संविधानको मर्म विपरीत फैसला आयो । यो फैसलाले संविधानलाई कमजोर बनाएको छ ।
– मैनाली नेकपा (माले) का महासचिव हुन् ।