बेनी
असार २८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सोमबारको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दिएको हो ।
सोमबारको इजलास शुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताए ।
संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्याको मर्मअनुसार नभएको भन्दै यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताए ।
संवैधानिक इजलासले १४६ सांसदले माग गरे अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत दिएको छ ।
रिट निवेदनमा माग गरिए बमोजिम आदेश सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।