बेनी
मङ्सिर ४
कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा निरन्तररुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवम् पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसमध्ये अति प्रभावित क्षेत्रका लागि अधिकतम १० करोड, मध्यम प्रभावितका लागि अधिकतम ७ करोड र न्यून प्रभावित क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा सहुलियत रहनेछ ।
कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न यो कार्यविधि लागू गरिएको हो ।